Особая экономическая зона – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. Деятельность особых экономических зон в Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
Особые экономические зоны создаются сроком на 49 лет.
В апреле 2019 года в рамках проведения Дней Самарской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации поддержана инициатива городского округа Жигулевск о создании особой экономической зоны на территории Национального парка «Самарская Лука» и прилегающих территориях (постановление СФ от 22.05.2019 № 163-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Самарской области»).
Главная цель создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (далее – ОЭЗ ТРТ) – повышение конкурентоспособности туристской деятельности, развитие лечебно-оздоровительных курортов, развитие деятельности по организации лечения и профилактике заболеваний.
Располагаясь в самых живописных и востребованных туристами регионах России, ОЭЗ ТРТ предлагают благоприятные условия для организации туристического, спортивного, рекреационного и других видов бизнеса. Приоритетными направлениями развития туризма на территории Национального парка «Самарская Лука» являются: экологический, рекреационный, медицинский, экскурсионный, событийный, культурно-познавательный, водный, деловой, гостиничный бизнес и общественное питание.
Финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Особые экономические зоны в Российской Федерации предлагают резидентам особый предпринимательский режим. Вложение значительных государственных средств позволяет создать комфортные условия для ведения бизнеса в ОЭЗ в связи со снижением производственных и административных расходов за счет льготного налогообложения, таможенных пошлин, арендных ставок и прочих платежей (налог на прибыль - 15,5%, налог на имущество организаций – 0% в течение 10 лет с даты регистрации организации в качестве резидента ОЭЗ ТРТ, земельный налог - 0% в течение 5 лет с даты возникновения права собственности на землю), а также доступности инфраструктуры и энергоресурсов.
Сегодня в России функционируют 9 ОЭЗ ТРТ: «Байкальская гавань» (Республика Бурятия), «Бирюзовая Катунь» (Алтайский край), «Ворота-Байкала» (Иркутская область), «Завидово» (Тверская область) и 5 ОЭЗ - Курорты Северного Кавказа (на территориях Карачаево-Черкесской, Чеченской, Кабардино-Балкарской республик, республик Дагестан и Ингушетия). Основным социально-экономическим эффектом функционирования ОЭЗ является привлечение инвестиций, создание рабочих мест для квалифицированных кадров, а также новых продуктов и услуг, имеющих импортозамещающую направленность и экспортный потенциал.
Прямые инвестиции в сферу туризма будут способствовать устойчивому развитию внутреннего и въездного туризма как в регионе, так и в Приволжском федеральном округе в целом, а также повысят уровень туристской инфраструктуры и сервиса. Развитие туризма в ОЭЗ ТРТ позитивно скажется и на смежных отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность преимущественно субъекты малого и среднего предпринимательства, что обеспечит диверсификацию экономики и повышение занятости населения.
Создание особой экономической зоны позволит придать ускорение социально-экономическому развитию городского округа Жигулевск, расширить доходную базу городского бюджета и повысить бюджетную обеспеченность на душу населения, улучшить качество жизни и благосостояние населения, привлечь инвестиции в реальные активы и создать привлекательную инвестиционную среду, в том числе увеличить объемы жилищного строительства для проживания в экологически чистом и привлекательном городе.